लोकसभा चुनाव-2024

INC Manifesto 2024 : राहुल गांधी ने देश के युवाओं को दिया तोहफा, आइये जानते हैें

INC कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र Manifesto जारी कर दिया हैं।

congress manifesto 2024

नई दिल्ली : INC कांग्रेस आगामी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र Manifesto जारी कर दिया हैं। INC Congress ने अपने घोषणापत्र 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ का वादा किया है।

  • कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र को जारी किया गया। कांग्रेस ने, घोषणापत्र में पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- को भी शामिल किया गया है।

30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा

पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन 5 गारंटी की बात की गई हैं
उनमें 30 लाख नौकरियां देने और युवाओं को एक 1 Year के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का भी वादा शामिल है।

  • Congress ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की भी ‘गारंटी’ दी है।
  • उसने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने और, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया है।

श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का वादा

  • Congress ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने और न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन देने और शहरी रोजगार गारंटी का भी वादा किया है।
  • Congress ने ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘Mahalaxmi’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की औरतों को एक-एक लाख रुपये हर वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
  • इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे।
  • जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधन करेंगी। हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी सभा को राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे।

PMLA LAW पर नजर

  • Congress द्वारा जारी किए जाने वाले घोषणापत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को खत्म करने का वादा किया जाएगा
  • इसका दायरा कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था।
  • बाद में 2015 और 2019 में संशोधन के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मजबूत किया गया था

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