गाँव संबंधित सरकारी योजनाएँ हैं
भारत सरकार ने गाँवों के समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई सरकारी योजनाएँ चलायी हैं। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गाँव क्षेत्रों में जनसंख्या को सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक दृष्टि से सुरक्षित करना होता है ।
स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और कृषि सम्बंधित योजनाएँ आदि इस
कड़ी में शामिल हैं। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यमों से गाँवों में साफ-सुथरी और स्वस्थता के मानकों को बढ़ावा दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत,वंचित वर्ग , गरीब लोगों को घर प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा गाँवीय क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिल सके ।
कृषि से जुड़ी योजनाएँ भी गाँवीय लोगों का आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही हैं। इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से गाँवों को स्वावलंबी, समृद्ध, और सुरक्षित बनाने का काम हो रहा है।
गाँव संबंधित सरकारी योजनाएँ महत्वपूर्ण क्यों हैं?
गाँव संबंधित सरकारी योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गाँवों के सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक विकास को बढ़ावा मिले। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गाँवीय क्षेत्रों में जनसंख्या को सुरक्षित करना होता है, और समृद्ध बने । गाँवों को स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके,
और रोजगार के अवसर प्रदान करके इन योजनाओं से गाँवीय जीवनस्तर को सुधारने का कारगर साबित हो । वे गाँवीय क्षेत्रों में जनसंख्या को उच्च शिक्षा, रोजगार, और आर्थिक,सामाजिक, स्वायत्तता की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, गाँवों में सामाजिक और आर्थिक समर्थन की वृद्धि हो सके, जिससे समृद्धि और समाज में सामंजस्य बना रहता है।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली गाँव संबंधित सरकारी योजनाएँ है।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण गाँव संबंधित सरकारी योजनाएँ:
- ( PMAY- G ) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना : इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को विशेष रूप से गाँवों में आवास (घर) प्रदान करना है।
- (MGNREGA) महात्मा गाँधी नरेगा :इस योजना से गाँवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए है और गाँवीय क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने का उद्देश्य होता है।
- (RGJAY) ग्रामीण स्वास्थ्य योजना : इस योजना से गाँवों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने और सुधारने के लिए होता है, खासकर गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए ये योजना का लाभ ले सकते है ।
- (Sarva Shiksha Abhiyan) ग्रामीण शिक्षा योजना : इस योजना का लक्ष्य गाँवों में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना और शिक्षित बनाना है, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए लाभदायी हैं।
- (Rural Entrepreneurship Development Scheme) ग्रामीण उद्यामिता योजना: इस योजना से गाँवीय क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है, जिससे रोजगार के अवसरों को सुधारा जा सकता हैं ।
- (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: यह योजना से, पात्र बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेती हैं । इसके अंतर्गत, कनेक्शनें परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाता हैं, और सरकार ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध कराती हैं ।
- (Gramin Sochalay Yojana) ग्रामीण शौचालय योजना: इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। इसके तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक शौचालय के लिए 12 हजार रुपए की राशि प्रदान दी जाती है।
- (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) प्रधानमंत्री जन धन योजना: प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकारी योजना है, जो भारत सरकार द्वारा चालू की गई है। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता से वंचित और गरीब लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिले सकें।
- (SVAMITVA Yojana) स्वामित्व योजना: यह योजना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर, 24 अप्रैल 2021 को शुरू किया, स्वामित्व योजना का उद्देश्य है, उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना होता है, जिससे ग्रामीण भारत में संपत्ति सत्यापन के लिए एक आवश्यक समाधान प्रदान किया जाता हैं ।
- (majdur card yojana ) मजदूर कार्ड योजना:यह योजना है जो कामगारों और अनुसूचित वर्ग के लोगों को सुरक्षित रूप से रहने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य उन्हें विभिन्न लाभों और सुविधाओं के साथ आराम से काम करने में मदद मिलता है ।
- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana गर्भवती मातृ वन्दना योजना: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत, पहली किस्त में गर्भवती महिला को 150 दिनों के भीतर 1000 रुपये, दूसरी किस्त में 180 दिनों के भीतर 2000 रुपये, और तीसरी किस्त में प्रसव के बाद और शिशु के पहले टीकाकरण चक्र के पूरा होने पर 2000 रुपये दिये जाते हैं।
- Silai Machine Yojana सिलाई मशीन योजना: सिलाई मशीन योजना एक सरकारी उपाय है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर के साथ सिलाई मशीन का उपयोग करने का अवसर प्रदान करते है।
- Free Flour Mill Distribution Scheme फ्री आटा चक्की वितरण योजना: भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आटा चक्की और मसाला चक्की खोलने के लिए फ्री आटा चक्की योजना के तहत बीस हजार रुपये दिया जाता हैं । इसमें दस हजार रुपये का अनुदान राशि के रूप में और दस हजार रुपये की राशि को तीन किस्तों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कोई ब्याज नहीं लगता हैं ।
- Jananee suraksha yojana जननी सुरक्षा योजना: इस योजना उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। इसके अंतर्गत, गर्भावस्था के दौरान उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और उन्हें और उनके शिशु को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न लाभ प्रदान किया जाता हैं।
- Poultry farming scheme मुर्गी पालन योजना: इस योजना के अंतर्गत, एसबीआई से आप 9 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस ऋण पर 10.75 प्रतिशत से ब्याज दर लागू होती है। यह ऋण 3 से 5 साल की समय के लिए उपलब्ध है और इसका पूरा भुगतान 3 से 5 साल के भीतर करना होता हैं।
- tractor subsidy scheme ट्रेक्टर सब्सिडी योजना: यह योजना एक सरकारी उपाय है, जो किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उन्नति को समर्थन करना और किसानों को और तकनीकी सुधारों के लिए प्रेरित करना होता हैं।
- Anganwadi Beneficiary Scheme आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना: इस योजना से गर्भवती महिलाएं और 6 वर्ष तक के बच्चे से जुड़े होते हैं। इस योजना के तहत, उनके बैंक अकाउंट में ₹1500 का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, जिससे जुड़े महिलायें और बच्चों को इसका लाभ मिलता रहता है जो आंगनबाड़ी से संबंधित हैं ।
Mudra Loan Scheme मुद्रा लोन योजना: मुद्रा लोन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और मध्यम उद्यमियों को आर्थिक रुप से समर्थन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, उद्यमियों को आसानी से लोन प्राप्त करने का अवसर मिलता रहता है ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।